नई दिल्ली. वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सातवां बजट (मुख्य बातें) पेश
कर दिया है। सर्विस टैक्स में 2 फीसदी की बढोतरी करने का ऐलान किया गया
है। सर्विस टैक्स 10 से 12 फीसदी हुआ। अब कुछ सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं
पर सर्विस टैक्स लगेगा। होटल-रेस्टोरेंट में खाना, जिम, कोचिंग, फोन
बिल, टीवी, फ्रिज, एसी, सीमेंट महंगा हुआ है। गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम,
सिगरेट, पान मसाला, गुटखा के दाम भी बढ़ेंगे। पेट्रोल महंगा होने के भी
पूरे आसार हैं।
इस साल के बजट में एक्साइज ड्यूटी में भी दो फीसदी का इजाफा किया गया है। बड़ी कारें दो फीसदी महंगी होंगी। विदेशी साइकिल, हवाई सफर, घूमने और पार्लर पर भी महंगाई की मार पड़ी है। हालांकि मोबाइल, गहने के दाम नहीं बढ़ेंगे। एलईडी, एलसीडी, सौर ऊर्जा लैंप, सीएफएल बल्ब, माचिस सस्ते होंगे। एड्स, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। नमक, सोया उत्पाद सस्ते होंगे। ऊनी, रेशमी, रेडिमेड कपड़े, खाद, कोयला सस्ते हुए हैं।
आयकर छूट की सीमा बढ़ी
आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 2 लाख तक कर दी गई है। इससे पहले एक लाख 80 हजार तक आय पर कर से छूट मिलती थी। स्लैब में भी बदलाव हुआ है। अब 2 से 5 लाख की आय पर 10 फीसदी, 5 से 10 लाख की आय पर 20 फीसदी और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। प्रणब मुखर्जी ने भरोसा दिया है कि काले धन पर सरकार इसी सत्र में श्वेत पत्र लाएगी। विदेशी बैंकों में जमा काला धन लाने पर 82 देशों से समझौते हुए हैं।
10 लाख तक आय वालों के लिए खुशखबरी
आयकर छूट की सीमा 1.80 लाख रुपये से बढ़ा कर दो लाख रुपये कर दी गई है। 10 लाख रुपये तक आय वालों के लिए एक और खुशखबरी है। इनके राजीव गांधी इक्विटी योजना में निवेश पर 50 फीसदी कर छूट मिलेगी। शेयर बाजार में 50 हजार के निवेश पर 25 हजार टैक्स छूट मिलेगी। सस्ते मकान खरीदने वालों के लिए भी खुशखबरी है। 25 लाख तक के घर के लिए ब्याज में 1 फीसदी की छूट इस साल भी मिलती रहेगी। सस्ते घरों के लिए बिल्डर विदेश से कर्ज ले सकते हैं।
दिसंबर 2012 तक पीडीएस की नई स्कीम लागू होगी। पीडीएस नेटवर्क कंप्यूटरीकृत होगा। इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली राशि 200 से बढ़ाकर 300 रुपये हर महीने कर दी गई है। छात्रों को लोन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की व्यवस्था की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर 6000 स्कूल की योजना है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 25, 500 करोड़ और जुटाए जाएंगे। एम्स जैसे सात मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। रक्षा सेवाओं के लिए 1, 93, 407 करोड़ का बजट रखा गया है। अर्ध सैनिक बलों के लिए 4000 मकान बनाए जाएंगे।
किसानों को तोहफा
पांच लाख 75 हजार करोड़ कृषि कर्ज दिया जाएगा। वक्त पर कर्ज लौटाने वाले किसानों को 3 फीसदी की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। किसान कार्ड एटीएम में भी चलेंगे। शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू होगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का प्रस्ताव है।
प्रणब ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद थी पर नहीं हुई। यूरोप में आर्थिक संकट और गहरा गया है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, जापान में भूकंप का असर हुआ। आर्थिक सुधार में गति लाने के लिए कठोर फैसले लेने होंगे। उम्मीद है कि मुद्रास्फीति कम होगी। निजी निवेश, कृषि, परिवहन और ऊर्जा पर जोर देना होगा। महंगाई रोकने में कामयाबी मिली है। अर्थव्यवस्था फिर पटरी पर लौट रही है। निर्यात 22 प्रतिशत बढ़ाने पर जोर है। जीएसटी अगस्त 2012 में लागू होगा। डीटीसी सिफारिशों पर जल्द कदम उठाए जाऐंगे।
अगले साल जीडीपी 7.6 फीसदी रहने का अनुमान है। सरकार का घाटा लक्ष्य से 1.25 फीसदी ज्यादा हुआ है। सब्सिडी से सरकारी घाटा बढ़ा है, अगले साल महंगाई दर और कम होगी। लेकिन तेल सब्सिडी में कटौती के संकेत हैं। 50 जिलों में किरोसीन-एलपीजी पर सीधे सब्सिडी के इंतजाम किए गए हैं। खाद सब्सिडी सीधे दुकानदार को मिलेगी। किराना कारोबार में 51 फीसदी विदेशी निवेश का लक्ष्य। आम सहमति बनाने के प्रयास जारी हैं। सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के लिए पैसा जुटाएगी। साल 2012-13 में 30 हजार करोड़ रुपये विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है। 60 हजार करोड़ के इंफ्रास्टक्चर बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ये बॉन्ड टैक्स फ्री होंगे।
इस साल के बजट में एक्साइज ड्यूटी में भी दो फीसदी का इजाफा किया गया है। बड़ी कारें दो फीसदी महंगी होंगी। विदेशी साइकिल, हवाई सफर, घूमने और पार्लर पर भी महंगाई की मार पड़ी है। हालांकि मोबाइल, गहने के दाम नहीं बढ़ेंगे। एलईडी, एलसीडी, सौर ऊर्जा लैंप, सीएफएल बल्ब, माचिस सस्ते होंगे। एड्स, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। नमक, सोया उत्पाद सस्ते होंगे। ऊनी, रेशमी, रेडिमेड कपड़े, खाद, कोयला सस्ते हुए हैं।
आयकर छूट की सीमा बढ़ी
आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 2 लाख तक कर दी गई है। इससे पहले एक लाख 80 हजार तक आय पर कर से छूट मिलती थी। स्लैब में भी बदलाव हुआ है। अब 2 से 5 लाख की आय पर 10 फीसदी, 5 से 10 लाख की आय पर 20 फीसदी और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। प्रणब मुखर्जी ने भरोसा दिया है कि काले धन पर सरकार इसी सत्र में श्वेत पत्र लाएगी। विदेशी बैंकों में जमा काला धन लाने पर 82 देशों से समझौते हुए हैं।
10 लाख तक आय वालों के लिए खुशखबरी
आयकर छूट की सीमा 1.80 लाख रुपये से बढ़ा कर दो लाख रुपये कर दी गई है। 10 लाख रुपये तक आय वालों के लिए एक और खुशखबरी है। इनके राजीव गांधी इक्विटी योजना में निवेश पर 50 फीसदी कर छूट मिलेगी। शेयर बाजार में 50 हजार के निवेश पर 25 हजार टैक्स छूट मिलेगी। सस्ते मकान खरीदने वालों के लिए भी खुशखबरी है। 25 लाख तक के घर के लिए ब्याज में 1 फीसदी की छूट इस साल भी मिलती रहेगी। सस्ते घरों के लिए बिल्डर विदेश से कर्ज ले सकते हैं।
दिसंबर 2012 तक पीडीएस की नई स्कीम लागू होगी। पीडीएस नेटवर्क कंप्यूटरीकृत होगा। इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली राशि 200 से बढ़ाकर 300 रुपये हर महीने कर दी गई है। छात्रों को लोन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की व्यवस्था की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर 6000 स्कूल की योजना है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 25, 500 करोड़ और जुटाए जाएंगे। एम्स जैसे सात मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। रक्षा सेवाओं के लिए 1, 93, 407 करोड़ का बजट रखा गया है। अर्ध सैनिक बलों के लिए 4000 मकान बनाए जाएंगे।
किसानों को तोहफा
पांच लाख 75 हजार करोड़ कृषि कर्ज दिया जाएगा। वक्त पर कर्ज लौटाने वाले किसानों को 3 फीसदी की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। किसान कार्ड एटीएम में भी चलेंगे। शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू होगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का प्रस्ताव है।
प्रणब ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद थी पर नहीं हुई। यूरोप में आर्थिक संकट और गहरा गया है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, जापान में भूकंप का असर हुआ। आर्थिक सुधार में गति लाने के लिए कठोर फैसले लेने होंगे। उम्मीद है कि मुद्रास्फीति कम होगी। निजी निवेश, कृषि, परिवहन और ऊर्जा पर जोर देना होगा। महंगाई रोकने में कामयाबी मिली है। अर्थव्यवस्था फिर पटरी पर लौट रही है। निर्यात 22 प्रतिशत बढ़ाने पर जोर है। जीएसटी अगस्त 2012 में लागू होगा। डीटीसी सिफारिशों पर जल्द कदम उठाए जाऐंगे।
अगले साल जीडीपी 7.6 फीसदी रहने का अनुमान है। सरकार का घाटा लक्ष्य से 1.25 फीसदी ज्यादा हुआ है। सब्सिडी से सरकारी घाटा बढ़ा है, अगले साल महंगाई दर और कम होगी। लेकिन तेल सब्सिडी में कटौती के संकेत हैं। 50 जिलों में किरोसीन-एलपीजी पर सीधे सब्सिडी के इंतजाम किए गए हैं। खाद सब्सिडी सीधे दुकानदार को मिलेगी। किराना कारोबार में 51 फीसदी विदेशी निवेश का लक्ष्य। आम सहमति बनाने के प्रयास जारी हैं। सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के लिए पैसा जुटाएगी। साल 2012-13 में 30 हजार करोड़ रुपये विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है। 60 हजार करोड़ के इंफ्रास्टक्चर बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ये बॉन्ड टैक्स फ्री होंगे।
अच्छी जानकारी .. आपके इस महत्वपूर्ण पोस्ट से हमारी वार्ता समृद्ध हुई है
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